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भोपाल : करोंद में मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण, मंत्री विश्वास सारंग ने दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश

भोपाल। राजधानी के करोंद इलाके में लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरुवार को नरेला विधानसभा के करोंद क्षेत्र में मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रहवासियों और दुकानदारों को हो रही परेशानियों का शीघ्र समाधान किया जाए।

इस मौके पर मंत्री सारंग ने क्षेत्रवासियों से संवाद भी किया और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है और हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

क्षेत्र की कनेक्टिविटी में होगा बड़ा सुधार

मंत्री सारंग ने कहा कि यह मेट्रो प्रोजेक्ट उन्हीं के प्रयासों से स्वीकृत हुआ था और आज यह कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण नरेला क्षेत्र को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

अधिकारियों के साथ किया दौरा

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरा किया और उन स्थानों पर जाकर समीक्षा की जहां रहवासियों और दुकानदारों को विशेष असुविधा हो रही थी। उन्होंने सभी का समस्याओं को सुना और यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि रहवासियों के आवागमन में किसी तरह की रुकावट न हो। अधिकारियों ने मंत्री को आश्वासन दिया कि अगले चार महीनों के भीतर संपूर्ण बैरिकेड्स हटा दिए जाएंगे, जिससे आम जनजीवन में फिर से सहजता आएगी।

सरकार लगातार विकास कार्यों को दे रही गति

मंत्री सारंग ने कहा कि मेट्रो के निर्माण से इस क्षेत्र की सुलभ कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे व्यापार, रोजगार और जनसुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। तकनीक के माध्यम से पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना हमारी प्राथमिकता है।”

वक्फ प्रदर्शन पर मंत्री सारंग का बड़ बयान

वक्फ मुद्दे को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि, “इस प्रदर्शन में वे लोग शामिल हैं, जिनकी दुकानें लुट गईं। आम मुसलमान इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। उन्हें समझ में आ गया है कि संशोधित वक्फ कानून उनके हित में है।” उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग जो वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए थे, उनके हितों पर कुठाराघात जरूर हुआ है, लेकिन यह कदम पारदर्शिता और न्याय की दिशा में है।

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