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केजरीवाल सरकार में मंत्री बनेंगे आतिशी और सौरभ भारद्वाज, सिसोदिया-सत्येंद्र जैन की लेंगे जगह

नई दिल्ली। केजरीवाल कैबिनेट में आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज नए मंत्री बनेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह इनका नाम तय हुआ है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दोनों का नाम LG के पास मंजूरी के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक, सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास है।

कौन हैं सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज तीन बार विधायक रहे हैं। साल 2013 में वो पहली बार विधायक चुने गए। फिलहाल वो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं और जल बोर्ड में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा वो केजरीवाल की 49 दिनों की पहली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

कौन हैं आतिशी मार्लेना

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर के खिलाफ आतिशी मैदान में उतरीं थी। हालांकि, उन्हें इसमें जीत हासिल नहीं हो सकी। 2020 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा से चुनावी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल किया। आतिशी ने मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है।

तिहाड़ जेल में हैं जैन

दिल्ली के मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने वर्ष 2021-22 के लिए शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम (26 फरवरी) गिरफ्तार किया था। वहीं जैन धनशोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में हैं।

सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इनकार कर दिया। सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा- हम मामले को नहीं सुन सकते। कोर्ट ने सिसोदिया को पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। रविवार 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई (CBI) की रिमांड पर हैं।

CJI ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और गिरफ्तारी से राहत मांग रहे हैं। बताते चलें कि सिसोदिया ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ मामले का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन सीजेआई ने कहा कि ये दोनों केस अलग थे। आपको निचली अदालत से जमानत लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए।

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सिसोदिया 18 मंत्रालयों का चार्ज संभाल रहे थे

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ही सबसे बड़े नेता हैं। सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के कुल 33 में शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन, सेवाएं, पर्यटन, कला-संस्कृति और भाषा, जागरूकता, श्रम और रोजगार, लोक निर्माण विभाग के अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व जल विभाग जैसे कुल 18 विभाग थे।

केजरीवाल के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं। जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन जैसे मंत्रालय थे, जिन्हें सिसोदिया को सौंप दिया गया था।

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4 मार्च तक CBI रिमांड पर सिसोदिया

मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन यानि 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद CBI की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब नीति केस में जांच एजेंसी ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

शराब लाइसेंस के लिए ली रिश्वत

CBI की चार्जशीट में गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली समेत 7 आरोपियों के नाम हैं। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की पॉलिसी से कुछ डीलरों को फायदा मिला। यह फायदा उन्हें ही मिला जिन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी। उधर, शराब लाइसेंस के लिए रिश्वत देने वाले आरोपों का आम आदमी पार्टी (AAP) ने खंडन किया है। उसका कहना है कि शराब लाइसेंस के लिए किसी से पैसा नहीं लिया गया।

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