इंडिया AI इम्पैक्ट समिट :PM मोदी ने देखें जियो के AI होम से लेकर कई मॉडल, आकाश अंबानी रहे मौजूद
नई दिल्ली। भारत में पहली बार आयोजित हो रही इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की शुरुआत कल से नई दिल्ली में हुई हैं। समिट में देश-दुनिया के कई दिग्गज इनोवेटर्स, युवा और विदेशों से भी प्रतिनिधिमंडल इसमें हिस्सा लेना आया है। इंडिया AI समिट इम्पैक्ट 16 फरवरी से 20 फरवरी यानी 5 दिनों तक आयोजित किया जा रहा है। जहां कल शाम PM मोदी की मौजूदगी में समिट का उद्घाटन किया।
'जियो AI होम' से लेकर 'जियो संस्कृति AI' को जाना
मोदी ने इसमें रिलायंस जियों के AI पवैलियन का दौरा भी किया। इस दौरान उनके साथ रिलायंस जियो के प्रबंध निदेशक आकाश अंबानी भी साथ रहे। मोदी ने जियो द्वारा विकसित विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडलों और डिजिटल समाधानों की विस्तार से जानकारी ली। दौरे के दौरान PM मोदी को जियो इंटेलिजेंस, जियो संस्कृति AI, जियो आरोग्य AI, जियो शिक्षा और जियो AI होम जैसे प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। ये सभी समाधान शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और स्मार्ट होम जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।
आकाश ने PM को दी गई जानकारियां
इस अवसर पर आकाश अंबानी, जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन हैं, ने प्रधानमंत्री को कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे व्यापक AI इकोसिस्टम और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जियो लंबे समय से “AI for All” की अवधारणा पर काम कर रही है। इससे पहले मुकेश अंबानी भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तकनीक का असली फायदा तभी होता है, जब वह बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंचे। इसी सोच को आधार बनाकर जियो देशभर में AI को सुलभ, उपयोगी और जनहितकारी बनाने के लक्ष्य के साथ “AI for All” के विज़न को आगे बढ़ा रही है।
क्या है AI इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य?
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने, स्वदेशी तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल समावेशन से जुड़े मुद्दों पर व्यापक संवाद के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। शिखर सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में इस पर गहन चर्चा की गई कि किस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत के समग्र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विज़न के अनुरूप, शासन व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, आर्थिक विकास को गति दे सकती है और आम लोगों तक सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर व प्रभावी पहुंच सुनिश्चित कर सकती है।
