मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को रीवा में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में वे शामिल हुए। सीएम ने रीवा में 580 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुंडे और बदमाशों के लिए मध्यप्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है।
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एसपी, कलेक्टर और आईजी कान खोलकर सुन लें: सीएम
सीएम शिवराज ने रीवा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आज घटना का पता चला है जिसे पढ़कर मैं काफी चिंतित हूं। इस तरह की घटना चिंता का विषय है। सीएम ने कहा कि कहां गए एसपी, कहां है कलेक्टर, आईजी कहां है कान खोलकर सुन लो इस तरह के अपराधियों को किसी भी तरह से प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बुलडोजर किस दिन काम आएगा, जमींदोज कर, दो घर तोड़ दो और इतना मजबूर कर दो कि वह विंध्य ही नहीं मप्र छोड़कर दूर चले जाएं।
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गुंडों को मप्र की धरती में नहीं रहने दिया जाएगा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि राज निवास का कमरा उस दरिंदे को किसने दिया उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि कहा कि बेटियों के साथ हो रहे अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी गुंडे को मध्यप्रदेश की धरती में नहीं रहने दिया जाएगा उनको जमींदोज करने का काम मप्र सरकार करेगी।
मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य
कार्यक्रम को संबोधित सीएम शिवराज ने कहा कि मप्र देश का पहला राज्य होगा, जहां मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में कराई जाएगी। ताकि हिंदी जानने वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर अच्छी पढ़ाई कर सकें। अपनी भाषा में पढ़ाई करना और आगे बढ़ना सबका अधिकार है।
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पुलिस की भर्ती में 50% अंक फिजिकल होंगे
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि पहले मेरिट के आधार पर लोगों को सरकारी नौकरी पुलिस में भर्ती होने का मौका मिल जाता था। इस बार मप्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगर 50 नंबर परीक्षा का होगा तो 50 नंबर भी फिजिकल का होगा। जिससे पुलिस में भर्ती होने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जंगल पहाड़ व अन्य स्थानों में दौड़ कर अपराधियों को पकड़ सकें।
50 लाख तक का लोन दिया जाएगा : सीएम
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बनाई है, जो अप्रैल में प्रारंभ हो रही है। इसके अंतर्गत हर वर्ष कम से कम एक लाख बेटे-बेटियों को एक लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन अपना उद्योग प्रारंभ करने के लिए दिया जाएगा। बैंक लोन देंगे और उसकी गारंटी प्रदेश सरकार लेगी।
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