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CG News :छग में 200 यूनिट तक हाफ बिजली पर कैबिनेट में लग सकती है मुहर

200 यूनिट हाफ बिजली (Half Electricity Bill) योजना से प्रदेश के 45 लाख से अधिक परिवारों को योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना में कमर्शियल कनेक्शन और कृषि पंप कनेक्शन धारकों को लाभ नहीं मिलेगा।
छग में 200 यूनिट तक हाफ बिजली पर कैबिनेट में लग सकती है मुहर
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    रायपुर। हाफ बिजली बिल (Half Electricity Bill) खत्म करने के मुद्दे पर साय सरकार अपने खिलाफ बन रहे नैरेटिव को खत्म करने के लिए 200 यूनिट तक हाफ बिजली पर कल कैबिनेट में मुहर लगा सकती है। राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने से बिजली बिल हाफ योजना (Half Electricity Bill) का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसकी घोषणा की थी। 

    सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

    राज्य में पहले की तरह 100 यूनिट नहीं, बल्कि 200 यूनिट तक बिजली खपत पर हाफ बिल की सुविधा दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा, जबकि 200 यूनिट से अधिक की खपत होते ही उपभोक्ता हाफ योजना से बाहर हो जाएगा।

    इतने रुपए चुकाने होंगे 

    फिलहाल केवल 100 यूनिट तक ही छूट उपलब्ध है। जिसके कारण भारी संख्या में उपभोक्ता राहत से वंचित थे। अनुमान है कि 200 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल, जो पहले 800-900 रुपए तक आता था, अब घटकर 420-450 रुपए तक रह जाएगा। इससे निम्न एवं मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

    इन्हें नहीं मिलेगा फायदा 

    बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक सितंबर 2025 में 100 यूनिट हाफ बिजली योजना के तहत 41,174 उपभोक्ताओं को ही लाभ मिल पाया था और छूट की राशि 40 लाख 77 हजार 383 रुपए रही। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। हाफ बिजली बिल का लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। कमर्शियल कनेक्शन और कृषि पंप कनेक्शन धारक किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 100 यूनिट तक हाफ बिल की योजना का ऐलान अपने कार्यकाल में किया था। अब भाजपा सरकार बनने पर कांग्रेस के तमाम नेता यह बात कह रहे थे कह हाफ बिजली बिल योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के रहवासियों को नहीं मिलेगा, लेकिन अब भाजपा सरकार कैबिनेट में यह प्रस्ताव लेकर आ रही है। इस योजना को लाकर भाजपा कांग्रेस नेताओं के मुंह बंद करना चाहती है।  

    Naresh Bhagoria
    By Naresh Bhagoria

    नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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