मध्यप्रदेश सरकार OBC आरक्षण के मुद्दे पर एक्शन में दिखाई दे रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई है। बता दें कि आगामी 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखा जाए।
बैठक में बनेगी ये रणनीति ?
प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई से पहले अपनी तैयारी में जुट गई है। आज इसको लेकर बैठक होने वाली है। वहीं बैठक में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की रणनीति बनेगी। बता दें कि ओबीसी वर्ग की 51% आबादी को साधने के लिए सरकार कोर्ट में आंकड़े पेश कर दावा मजबूती से रखना चाहती है।
सरकार की ये है तैयारी!
जानकारी के मुताबिक, सरकार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों की गिनती करा रही है। इस गिनती के आंकड़े सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों से ये आंकड़े देने को कहा है। इस काम के लिए सरकार की ओर से 22 हजार पंचायत सचिवों, 12 हजार पटवारियों और 20 हजार रोजगार सहायकों को लगाया गया है।
इस रिपोर्ट पर होगा मंथन
प्रदेश सरकार ने पिछले दो पंचायत चुनाव में सामान्य सीटों पर जीते OBC उम्मीदवारों की जानकारी भी जुटाई है। इस रिपोर्ट पर बैठक में मंथन होगा। बता दें कि बैठक में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन सहित इस वर्ग के मंत्री मौजूद रहेंगे।
मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन
बता दें कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को इसका अध्यक्ष बनाया है। जानकारी के मुताबिक, आयोग को पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए सरकार को सुझाव देना है।
