भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदियों की सशर्त रिहाई की जाएगी। दुष्कर्म के आरोपी किसी भी बंदी को सजा में छूट नहीं दी गई है।
बता दें कि पहले कैदी साल में 2 बार रिहा होते थे। लेकिन, अब साल में 4 बार गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर कैदियों की रिहाई होती है।
जुर्माना राशि जमा करने पर ही होगी रिहाई की पात्रता
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील लंबित है, उनको अपील के निराकरण के उपरांत रिहाई की पात्रता होगी। जिन्हें जुर्माना से दण्डित किया गया है, वे यदि जुर्माना राशि 15 अगस्त 2023 तक जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिहाई की पात्रता होगी। जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा भुगतना शेष है, उन्हें शेष सजा भुगताये जाने के लिए रोका जाएगा।
15 गैर-आजीवन कारावास के कैदियों को मिलेगी सजा में छूट
गृह मंत्री ने कहा कि इसके अलावा जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जाएगा। यदि कोई बंदी अन्य राज्य के प्रकरण में दण्डित किया गया है, तो वह संबंधित राज्य में स्थानान्तरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण में सजा माफी नहीं दी जा रही है।
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— Peoples Samachar (@psamachar1) July 25, 2023
कांग्रेस वोटों के लिए करती है राजनीति : नरोत्तम
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान के लिए नहीं बल्कि वोटों के लिए राजनीति करती है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सम्मान के लिए सेवा भाव से काम करती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए काम करती है, इसलिए उसे वहीं दिखाई देता है।
