Farmers Protest: साल भर चले आंदोलन को खत्म करने पर SKM आज लेगा आखिरी फैसला, केंद्र के स्पष्टीकरण का इंतजार; 2 बजे सिंघु बॉर्डर पर होगी किसान संगठनों की बैठक
केंद्र के तीन कृषि कानून लाने के बाद से शुरू हुए किसान आंदोलन को 377 दिन हो चुके हैं। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच जल्द समझौते की उम्मीद जगी है। आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केसों की वापसी पर किसानों को केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। आज दोपहर 2 बजे सिंघु बॉर्डर पर SKM की मीटिंग होगी, जिसके बाद आंदोलन को वापस लिया जा सकता है।
सरकार से स्पष्टीकरण का इंतजार
मंगलवार को मोर्चा की अहम बैठक शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6 सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आए प्रतिनिधिमंडल ने कुंडली में मोर्चा कमेटी के सभी 5 सदस्यों से गुप्त बैठक की। बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने सभी प्रस्ताव मोर्चा की बैठक में रखे। इन प्रस्तावों में से कुछ बिंदुओं पर किसान नेताओं ने सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार से बुधवार तक स्पष्टीकरण मांगा है। अब आंदोलन का समाधान सरकार के जवाब पर निर्भर है।इन 5 मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं किसान
- MSP कमेटी में कौन से किसान नेता शामिल किए जाएंगे? संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि इसमें किसानों के प्रतिनिधि सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा से ही लिए जाएं। वह किसान नेता न हों, जो विवादित कृषि कानूनों के हक में थे।
- किसानों पर दर्ज केस कब तक वापस होंगे? इसकी समय सीमा क्या है? कौन-कौन से केस वापस होंगे? राज्यों के अलावा केंद्रशासित प्रदेशों और रेलवे ने भी केस दर्ज किए हैं।
- आंदोलन में मरे करीब 700 से ज्यादा किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकारें सहमत हैं। हालांकि SKM की मांग है कि इसमें पंजाब मॉडल अडॉप्ट किया जाए। जिसमें किसानों को 5 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई है।
- पराली को लेकर बनाए कानून से किसानों को बाहर किया जा चुका है, लेकिन उसके सेक्शन 15 से किसानों को ऐतराज है। इसमें किसानों पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
- बिजली एक्ट को संसद में न लाया जाए। यह कानून बना तो किसानों के साथ आम लोगों को भी ज्यादा बिल देना पड़ेगा। केंद्र ने इसमें स्टेक होल्डर्स की राय लेने की बात कही थी, लेकिन SKM सहमत नहीं।
