नई दिल्ली। चुनाव प्रचार के लिए रैली, डोर-टू- डोर कैंपेन और हेलिकॉप्टर-गाड़ियों की बुकिंग करने में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सबसे अधिक जोर दे रहे हैं, जबकि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और मणिपुर चुनावी प्रचार करने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यह जानकारी भारतीय चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों से मिली है, जिसमें कई राज्यों से चुनावी प्रचार के लिए आयोग से प्रचार के विभिन्न तरीकों के लिए परमिशन मांगी गई हैं। चुनावी गतिविधियों और प्रचार के अन्य माध्यमों के लिए कई राज्यों द्वारा चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल पर एप्लीकेशन देकर इजाजत मांगी गई है।
चुनाव आयोग ने बताया कि 16 मार्च को आम चुनाव की घोषणा से लेकर अब तक सुविधा पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से चुनावी प्रचार की इजाजत मांगने के लिए 73,379 एप्लीकेशन मिली हैं। इनमें से 44 हजार 626 में इजाजत दे दी गई, जबकि 11 हजार 200 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और 10,819 एप्लीकेशन डुप्लीकेट होने की वजह से कैंसल कर दी गई।
करीब 12 हजार रिक्वेस्ट भेजने वाला पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर
चुनाव आयोग के अनुसार जिन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली या फिर प्रचार से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थीं। बाकी एप्लीकेशन को इजाजत देने के लिए काम किया जा रहा है। चुनावी प्रचार के लिए इजाजत मांगने वाली एप्लीकेशन में तमिलनाडु से सबसे अधिक 23,239, प. बंगाल से 11,976 और तीसरे नंबर पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश से 10,636 एप्लीकेशन आयोग को भेजी गई। सबसे कम 17 रिक्वेस्ट चंढीगढ़ से, लक्ष्यदीप से 18 और मणिपुर से चुनावी प्रचार से संबंधित मात्र 20 एप्लीकेशन आयोग को भेजी गई हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर पहुंचा
चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों में केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी प्रचार करने के लिए अभी तक दिल्ली सबसे आगे है। जहां से आयोग के पास सबसे अधिक 529 रिक्वेस्ट भेजी गई हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से कम ही रिक्वेस्ट दी गई हैं। बिहार के लिए 861, उत्तर प्रदेश से 3,273 और जम्मू- कश्मीर से 383 एप्लीकेशन आई हैं।
सुविधा पोर्टल राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया
चुनाव आयोग का सुविधा पोर्टल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दी जाने वाली अनुमति के लिए बनाया गया है। यहां राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव आयोग से ऑनलाइन अनुमति हासिल कर सकते हैं। ये अनुमति रैलियों से लेकर कैंपेन सहित तमाम चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़ी है। ये सुविधा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मौजूद है। राज्यों में मौजूद चुनाव आयोग के सभी नोडल ऑफिसर इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हुए अनुमति या रिजेक्शन देते हैं। साथ ही कैंपेन को आयोग इस पोर्टल के जरिए रियल टाइम पर ट्रैक करता है।
