भोपाल। मध्यप्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दान में मिली जमीन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मप्र कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा के नेतृत्व में आज (26 दिसंबर 2022) आयकर विभाग के दफ्तर पहुंचकर इस संबंध में शिकायत की। कांग्रेस ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार द्वारा बेनामी संपत्ति रखने के खिलाफ प्रामाणिक दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपते हुए जांच किए जाने और संपत्ति जब्त किए जाने की मांग की है।
1988 के बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अपराध
कांग्रेस ने शिकायत में कहा है कि गोविंद सिंह राजपूत ने करीब 75 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का लेनदेन किया है। उन्होंने श्रीमती लाडकुंवर राजपूत के नाम से जमीन खरीदी और फिर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से अपने नाम ट्रांसफर करा ली। यह बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 के तहत एक अपराध है। कांग्रेस ने इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपे हैं।
ऐसे केस में अटैच हो चुकी IAS की है प्रॉपर्टी
कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने बताया कि ऐसे ही एक केस में इनकम टैक्स विभाग द्वारा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एमए खान की बेनामी संपत्तियों को अटैच किया जा चुका है। खान ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदी थीं। मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह राजूपत के ससुराल पक्ष के लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और न ही उनकी आय के स्रोत इतने हैं कि वे एक ही साल में इतनी जमीन खरीदकर गिफ्ट कर दें। कांग्रेस ने शिकायत में कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वर्ष 2020 से अब तक मप्र सरकार के मंत्री हैं। वर्ष 2020 से 2022 तक राजपूत ने गैरकानूनी तरीके से अकूत दौलत अर्जित की है। कांग्रेस ने मंत्री की बेनामी संपत्ति अटैच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
सुरखी से विधायक हैं राजपूत
सागर की सुरखी विधानसभा से विधायक और मप्र सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दान में मिली 50 एकड़ जमीन को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और अब तो दस्तावेजों के साथ इनकम टैक्स विभाग में शिकायत भी कर दी गई है। अब देखना ये है कि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई होती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।
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