सरकार समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करती है। इसी आधार पर हर 15 दिन में एक्सपोर्ट ड्यूटी तय या संशोधित की जाती है।
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