केंद्र सरकार का ऐलान :PNG कनेक्शन बढ़ाने वाले राज्यों को मिलेगी 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG
नई दिल्ली। देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कमर कस ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार हर स्तर पर निगरानी कर रही है, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो।
LPG का दबाव कम करने की कोशिश
सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। सुजाता शर्मा ने बताया कि जो राज्य PNG नेटवर्क के विस्तार में सहयोग करेंगे, उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का असर भी दिखने लगा है, क्योंकि पिछले दो हफ्तों में करीब 1.25 लाख नए घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। इससे LPG पर निर्भरता कम करने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।
31 राज्यों-UT में बनाए कंट्रोल रूम
सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत देशभर में व्यापक निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। जानकारी के अनुसार, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 25 राज्यों में जिला-स्तरीय निगरानी समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था पर नजर रखना और किसी भी तरह की अनियमितता को तुरंत रोकना है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ समन्वय बनाकर स्थिति को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
ऑनलाइन सिस्टम मजबूत, पैनिक बुकिंग में गिरावट
एलपीजी वितरण व्यवस्था में डिजिटल सिस्टम की भूमिका भी तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में करीब 94 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जबकि 83 प्रतिशत डिलीवरी ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ के जरिए पूरी की जा रही है। सरकार का कहना है कि घबराहट में की जाने वाली बुकिंग में अब कमी आई है। हाल ही में एक दिन में लगभग 57 लाख रिफिल बुकिंग दर्ज की गईं, जो यह दर्शाता है कि आपूर्ति प्रणाली सुचारु रूप से काम कर रही है और उपभोक्ताओं को गैस समय पर मिल रही है।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए कई राज्यों में सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 1100 छापेमारी के दौरान 1000 सिलेंडर जब्त किए गए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि मध्य प्रदेश में 2500 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 15 राज्यों में अतिरिक्त केरोसिन वितरण के आदेश भी दिए गए हैं। शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल ऑनलाइन बुकिंग करें और धैर्यपूर्वक डिलीवरी का इंतजार करें, क्योंकि सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
