भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बुधवार को 3,14,024.84 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 12 फीसदी अधिक है। बजट मुख्य तौर पर महिलाओं, किसानों और युवाओं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। सबसे ज्यादा तीन गुना वृद्धि खेल के बजट में की गई है। महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार ने 14,468 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें से 8,100 करोड़ रुपए सिर्फ लाड़ली बहना योजना के लिए है। शिक्षा का बजट पिछली बार 5,532 करोड़ रुपए बढ़ाकर 38,375 करोड़ रुपए किया गया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि करीब 4 हजार लोगों के सुझाव से यह बजट तैयार किया गया है। इसमें कृषि के लिए कुल 53,965 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें से 16,900 करोड़ रुपए किसान कल्याण योजना के लिए है। किसान कर्जमाफी के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस फंड से डिफॉल्टर किसानों के ब्याज का पैसा सरकार भरेगी। नगरीय प्रशासन एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने 39,336 करोड़ रुपए का कुल प्रावधान किया है।
किसे क्या मिला ?
किसान : डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफी के लिए 350 करोड़ रुपए।
युवा और रोजगार
- 01 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत विभिन्न विभागों की भर्तियां निकाली जा रही हैं।
- 200 युवाओं को जापान भेजेगी सरकार। यह पहल विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत होगी।
निवेश से मिलेंगे 29 लाख रोजगार
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पिछले दिनों हुई इन्वेस्टर समिट में 15.42 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनके जरिये 29 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।
छात्राएं : मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना लॉन्च की जाएगी। इसके तहत बारहवीं में पढ़ने वाले सभी स्कूलों में फर्स्ट आने वाली बेटियों को सरकार स्कूटी देगी। यह योजना जल्द लॉन्च की जाएगी।
गरीब : प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा ईडब्ल्यूएस को घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क माफ। अभी ईडब्ल्यूएस को 5 फीसदी शुल्क लगता है। इसके अलावा मॉर्डगेज पर 0.5 फीसदी शुल्क घटाकर 0.125 फीसदी कर दिया गया है।
मुख्य प्रावधान
53,965 करोड़ रुपए कृषि के लिए, यह हर विभाग से अधिक।
कन्या विवाह योजना की राशि 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार की गई।
1,000 करोड़ रुपए का सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करेगी सरकार।
किस क्षेत्र को क्या मिला
- सेक्टर बजट (करोड़ रुपए)
- शिक्षा 38,375
- खेल 738 करोड़ (गुना अधिक)
- स्वास्थ्य 16,555 करोड़ (आयुष्मान योजना के लिए 953 करोड़।)
- सड़क 10,182 करोड़ (पुल और मेंटेनेंस भी शामिल।)
- सिंचाई 11,049 करोड़
- बिजली 18,302 करोड़ (इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक करने)
- ग्रामीण विकास 24,443 करोड़
- पीएम आवास 8,000 करोड़
- नगर विकास 14,882 करोड़
- ग्रामीण इन्फ्रा. 3,083 करोड़
पूंजीगत व्यय का प्रावधान इस बार 56,256 करोड़ रुपए किया गया है। यह पिछली बार 15 प्रतिशत ज्यादा है। एक तरफ अधोसंरचना विकास का बजट है। दूसरी तरफ जनता के कल्याण का बजट है।
महिलाएं, बच्चे-बुजुर्ग और वरिष्ठों के लिए…
बच्चों, महिलाओं, विकलांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों आदि के कल्याण के लिए संस्थागत व्यवस्थायें तैयार करने में प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 1 हजार करोड़ के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड जारी करेगी। वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड दिया गया है।
LPG की कीमतों को लेकर कांग्रेस का वॉकआउट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़ने के लिए खड़े ही हुए थे कि कांग्रेस सदस्यों ने महंगाई का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल, विजयलक्ष्मी साधौ और कुणाल चौधरी ने एक मार्च को ही गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा किए जाने पर हंगामा किया। उन्होंने कहा- हम बजट भाषण से पहले महंगाई पर चर्चा चाहते हैं। हंगामे के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान को खड़े होना पड़ा। उन्होंने कहा- पहले बजट भाषण पूरा हो जाने दें। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बाद वित्त मंत्री का भाषण शुरू हो सका।
गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कुणाल चौधरी
कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी बुधवार को एलपीजी सिलेंडर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा- राजस्थान की कांग्रेस सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी दे रही है। इस बार हमारी सरकार बनी तो हम मध्यप्रदेश के लोगों को 500 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे।
आज के अद्भुत और अकल्पनीय बजट के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और पूरी टीम को बधाई देता हूं। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का बजट है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। ये गरीब के कल्याण का बजट है। मां-बहन, बेटी के उत्थान का बजट है। किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्वसमावेशी बजट है। अमृतकाल में विकास और अमृत की वर्षा का बजट है।
– शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मप्र
राज्य शासन के अनुपयोगी एवं निष्प्रभावी अप्रचलित कानूनों को संशोधन अधिनियमों का ( निरसन) अधिनियम, 2021 द्वारा 777 अधिनियम एवं म.प्र. विनियोग ( अधिनियम निरसन) अधिनियम, 2021 द्वारा 131 अधिनियमों को निरसित किया गया है।
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