भोपाल। प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का पेपरलेस (ई-बजट) बजट पेश किया।
बजट में इनका रखा खास ध्यान
बजट में खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बजट में स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी। मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थानों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
प्रदेश का अमृतकाल का बजट है : नरोत्तम मिश्रा
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। अमृत काल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने वाला बजट प्रदेश की जनता में बदलाव लाने में मील का पत्थर साबित होगा।
एक लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने सरकारी सेवा में एक लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का अभियान शुरू किया है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में स्थापित किया जाएगा। इसमें हर साल छह हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: MP Budget 2023 : शिवराज सरकार ने महिलाओं और बेटियों के लिए खोला खजाना, फर्स्ट आने वाली छात्राओं को मिलेगी ई-स्कूटी
200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा
ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। 2022-23 में सभी जिलों में 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 40 हजार 45 आवेदकों को प्रस्ताव पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत 46.58 लाख से अधिक आवेदकों को 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे 200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा।
डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन होंगे बंद
मध्य प्रदेश में डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे। इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी।
किसानों के लिए बजट में क्या है
- मध्य प्रदेश का कृषि का योगदान 4.8% पहुंचा, पहले यह 3.6 फीसदी था।
- किसानों से जुड़े मामलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है।
- किसानों को केंद्र से 6000 मध्य प्रदेश से 4000 सालाना मिलते रहेंगे।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान है।
- 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान है।
- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
शिक्षा के क्षेत्र के लिए ऐलान
-
- 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
- बेहतर शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य के लिए सीएम राइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी।
- पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
- कॉलेजों की टॉपर छात्राओं को E-स्कूटी दी जाएगी। सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा।
- भारत सरकार द्वारा नव घोषित “पीएमश्री” योजना के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित कुल 730 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं। शिक्षा के स्तर में सुधार के कार्य, भारत सरकार के सहयोग से किये जायेंगे। इस योजना अंतर्गत 277 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
बजट के अन्य बड़े ऐलान
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में जी-20 की मेजबानी का जिक्र किया।
- 109 रेल्वे ओवर ब्रिज सहित 354 पुल बनेंगे। पुल और सड़कों के लिए 10154 करोड़ का प्रावधान है।
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 16.43% की वृद्धि हुई है।
- कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
- इंदौर ग्रीन बॉण्ड योजना से 244 रु. कमाए गए हैं, इससे सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की बिजली से पानी सप्लाई होगी। हर साल 5 करोड़ रु. बचेंगे।
- प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रु.।
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रु., नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रु.।
- सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है।
- फ्लाइट से तीथ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के तहत 50 करोड़ स्वीकृत।
- मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
- SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रावधान।
- 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति। सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
- बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं
- जीडीपी में वृद्धि हुई प्रति व्यक्ति आय बढ़ी
- देश की जीडीपी में मध्यप्रदेश का योगदान
- संकट के बीच भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
- शराब के अहाते बंद होंगे
- घुमंतू जाति के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू होगी। 252 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के बिल मिलेंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में 8000 करोड़ का प्रावधान।
- ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रु का प्रावधान।
- डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे। इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे।
