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हिंदू तिलक पर अश्लील टिप्पणी करना पड़ा मंत्री को भारी, DMK उप महासचिव पद से मिली छुट्टी, पार्टी सांसद कनिमोझी ने भी जताई नाराजगी

तमिलनाडु के वन मंत्री और DMK नेता के. पोनमुडी अपने एक विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं। उन्होंने हिंदू धार्मिक प्रतीक ‘तिलक’ को लेकर एक सार्वजनिक मंच से अश्लील टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बयान सामने आने के बाद DMK ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उपमहासचिव पद से हटा दिया है। हालांकि, अब तक मंत्री पद से उन्हें नहीं हटाया गया है।

पार्टी ने किया पोनमुडी का विरोध 

पोनमुडी के बयान पर DMK सांसद कनिमोझी ने भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मंत्री का हालिया भाषण अस्वीकार्य और निंदनीय है। अश्लील टिप्पणियों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कनिमोझी के बयान से साफ है कि पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष है।

हिंदू तिलक को लेकर दिया विवादित बयान 

दरअसल, एक वीडियो में पोनमुडी मजाकिया लहजे में कहते दिखे- ‘महिलाएं बुरा न मानें…एक व्यक्ति एक सेक्स वर्कर के पास जाता है। महिला उससे पूछती है कि वह शैव है या वैष्णव। वह आदमी नहीं समझा तो महिला ने उससे पूछा कि क्या वह पट्टई (आड़ा तिलक, जो शैव लगाते हैं) लगाता है या नामम (सीधा तिलक, जो वैष्णव लगाते हैं) लगाता है। महिला उसे समझाती है कि अगर आप शैव हैं तो स्थिति लेटी हुई है। अगर वैष्णव हैं तो खड़ी स्थिति हुई।’ इस अश्लील संवाद के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा भड़क उठा।

राजनीतिक विपक्ष का भी तीखा हमला

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि DMK, कांग्रेस, TMC और RJD जैसे INDIA गठबंधन के दल विचारधारा से नहीं बल्कि हिंदू मान्यताओं के अपमान से एकजुट हैं। इसके बाद तमिलनाडु भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से सवाल किया कि ‘क्या वे पोनमुडी को मंत्री पद से हटाने की हिम्मत रखते हैं?’ सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने भी इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि- ‘ऐसे लोगों को ईश्वर जरूर सजा देंगे।’

पहले भी विवादों में रह चुके हैं पोनमुडी

यह पहली बार नहीं है जब पोनमुडी किसी विवाद में फंसे हैं। मई 2022 में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने हिंदी भाषियों की नौकरी की संभावनाओं पर सवाल उठाए थे। वहीं सितंबर 2022 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी।

इसके साथ हाल ही में वे आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए गए थे, जिस कारण उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दोबारा मंत्री बना दिया गया।

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