MP कैबिनेट के बड़े फैसले:व्यापार कल्याण बोर्ड का होगा गठन, ₹38,555 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी
मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में व्यापारियों, किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जो राज्य के विकास को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं।
मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन, CM होंगे अध्यक्ष
कैबिनेट ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्यप्रदेश में व्यापार कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे। बोर्ड में 8 सरकारी विभागों के साथ-साथ अशासकीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं जिला स्तर पर भी इसी तरह के बोर्ड बनाए जाएंगे ताकि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके और नीतियों का फायदा जमीनी स्तर तक पहुंचे।
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को ₹2,442 करोड़ की मंजूरी
बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार ने दलहनों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ₹2,442 करोड़ के बड़े प्रावधान को मंजूरी दी है। इस कदम से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
₹38,555 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी
कैबिनेट ने राज्य में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के लिए कुल ₹38,555 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी है। इसके तहत सड़कों, पुलों, ग्रामीण मार्गों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन पर जोर दिया जाएगा।
भोपाल के पास बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
राजधानी भोपाल के आसपास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इस सेक्टर से जुड़े केंद्रों और गतिविधियों को जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
सड़क, आवास और आईटी से जुड़े फैसले
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क और पुलों के संधारण कार्यों को जारी रखने के साथ-साथ एफ टाइप और उससे नीचे के शासकीय आवासों की मरम्मत योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ सड़क सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को 16वें वित्त आयोग तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) की स्थापना और आईटी निवेश प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखने का भी फैसला लिया गया।
वात्सल्य योजना रहेगी जारी
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल संरक्षण मिशन ‘वात्सल्य योजना’ को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा निर्माणाधीन, नए और अधूरे आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया जिससे जमीनी स्तर पर सुविधाएं मजबूत होंगी।
निर्यात बढ़ाने के लिए नई पहल
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत राज्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और निर्यात को मजबूत करने के लिए भी फैसले लिए गए हैं। इसी के तहत राज्य और जिला स्तर पर व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बोर्ड और समितियों का गठन किया जाएगा।
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किसानों के लिए होगा अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और इसके लिए ₹6,520 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। करीब 14.70 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के तहत अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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राजनीतिक संदेश और जश्न का माहौल
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने PM मोदी को बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली चुनावी सफलता के लिए धन्यवाद दिया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस मौके पर झालमुड़ी खाकर जश्न भी मनाया।
