Mohan Cabinet Meeting : राजकीय सम्मान के साथ होगा लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार, ई-कैबिनेट को दी मंजूरी, पूरे प्रदेश में मनेगा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व

भोपाल। मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में फैसला लिया कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कैबिनेट ने ई- कैबिनेट को भी मंजूरी दी, इससे कागज का उपयोग कम होगा। साथ ही वित्त विभाग में प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

पंचायतों में होगा रक्षाबंधन का कार्यक्रम

10 अगस्त को प्रदेश की सभी पंचायत में रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। साथ ही लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसमें रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से दी जा रही 250 रुपए की राशि भी शामिल है। सीएम सिंगल क्लिक के माध्यम से 1900 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। https://x.com/psamachar1/status/1821111955135836560

रोजगार की आवश्यकता अनुसार दी जाएगी ट्रेनिंग

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में ब्रांच बढ़ाई गई है। रीवा पॉलिटेक्निक में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होगी। सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित कोर्स की समीक्षा की जाएगी। रोजगार की आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर ट्रेनिंग देने का काम पॉलिटेक्निक और आईटीआई में किया जाएगा। https://x.com/psamachar1/status/1821112758101827675

वित्त विभाग में पीएमयू के गठन करने को दी मंजूरी

प्रदेश सरकार वित्त विभाग एफएमआईएस, इकोनामिक पॉलिसी देने के लिए काम करने वाले सिस्टम को मिलाने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के लिए अच्छा बजट देने की खातिर दोनों को मिलाया गया है और पीएमयू के गठन करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए वित्त विभाग में 47 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इसमें एक्सपर्ट्स भी कांट्रेक्ट बेस पर रखेंगे, ताकि प्रदेश का बजट अच्छा बने। सरकार के बजट के व्यवस्थापन करने के लिए ये एक्सपर्ट्स गाइड का काम करेंगे।

इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी

• कैबिनेट बैठक ने निर्णय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सहायता की राशि भी 8 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया।
• आदिवासी, एससी-एसटी, ओबीसी छात्रावासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 11 आईएएस अधिकारियों की टीम को इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है और जल्द इसमें सुधार किए जाएंगे।
• साइबर तहसील सभी जिलों में चालू होगी। किसानों के सीमांकन नामांकन के लिए फिर एक महीने का समय दिया गया है। साइबर तहसील के जरिए सीमांकन, बटवारे का निराकरण होगा। पहले 75 दिन का समय लगता था, अब 25 दिन में निपटारा होगा।
• प्रदेश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। कई स्थानों पर शासन स्तर से भी कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है।

ई- कैबिनेट होगी प्रारंभ

कैबिनेट बैठक में अलग-अलग विभागों की कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है। तकनीकी का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शी सरकार चलाने के लिए यह बदलाव किया गया है। सरकार ने तय किया है कि ई- कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। इससे कागज का उपयोग कम होगा ग्रीन स्टेट की ओर एमपी बढ़ रहा है, कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई-कैबिनेट के लिए ई-गवर्नमेंट, ई-गवर्नेंस लागू की जाएगी। https://x.com/psamachar1/status/1821112288536834521

हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकलेगी

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा कार्यक्रम दिया है। मध्य प्रदेश में इसे बड़ी धूमधाम मनाने के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई। 9 से 13 अगस्त तक हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर तिरंगा लगेगा। झंडे की व्यवस्था जनप्रतिनिधि और सरकार करेगी। हर स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। साथ ही नई पीढ़ी को भी एहसास होना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें बलिदानियों के कारण मिली है। स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रति आदर समर्पित करते हुए मनाएंगे। लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान होगा। क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं की सफाई कर माल्यार्पण किया जाएगा। https://x.com/psamachar1/status/1821111255223963854

जेल सुधार के लिए बनेगी कमेटी

कैबिनेट बैठक में जेल व्यवस्था में सुधार के लिए सांस्कृतिक और अध्यात्मिक गतिविधियों का उल्लेख सीएम यादव ने किया और कहा कि यहां अन्य एक्टिविटीज को चालू करना है। कैदियों का कौशल विकास होगा। सागर के कैदी बहुत उन्नत कपड़ा बनाते हैं। जेल में कैदियों के उत्पादन से 4 करोड़ का लाभ हुआ है। जेल सुधार के लिए कमेटी बनेगी। जेल में तकनीकी शिक्षा देने का काम भी किया जाएगा। कुछ नई जेल बनाने का फैसला हुआ है। मैहर, बुरहानपुर में नई जेल बनाई जाएंगी। बैठक में तय किया गया कि कई गरीब कैदी हैं जिनके द्वारा मामूली शुल्क की राशि जमा नहीं होने से वे रिहा नहीं हो पाते, ऐसे कैदियों की शुल्क राशि सरकार भरेगी। 15 अगस्त में भी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ये भी पढ़ें- प्रभारी मंत्रियों का ऐलान शीघ्र, सभी जिलों में निकलेंगीं तिरंगा रैलियां