मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होगा। यह सत्र 6 मार्च 2026 तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस साल यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा। बजट सत्र कुल 19 दिनों तक चलेगा, जिसमें सरकार अपनी आर्थिक योजनाओं और नीतियों को सदन के सामने रखेगी।
इस बजट से किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार खेती, महंगाई और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है।
बजट सत्र के दौरान कुछ दिनों में कार्यवाही नहीं होगी।
यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा। इस बजट से किसानों और मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार इन वर्गों को राहत देने वाले फैसले कर सकती है।
इस बार बजट डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में पेश करेंगे। बजट से पहले मौजूदा वित्त वर्ष के लिए
मोहन सरकार अब तक दो बजट पेश कर चुकी है-
पहला बजट (2024-25): 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए
दूसरा बजट (2025-26): 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए
अब तीसरा बजट 2026-27 के लिए फरवरी-मार्च में पेश किया जाएगा।
भाजपा सरकार ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह बजट उसी दिशा में अहम माना जा रहा है।
पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक चला था, जिसकी अवधि 15 दिन रही थी।
