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Delhi Budget 2024 : केजरीवाल सरकार का महिलाओं को तोहफा, महिला सम्मान योजना का ऐलान, अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एमी की लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर महिला सम्मान योजना लाई है। इसके मुताबिक, 18 साल से ऊपर की महिला को हर महीने 1 हजार रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री आतिशी ने आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को ये राशि देगी।

महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए

दिल्ली की AAP सरकार ने राजधानी के लिए 76 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछली बार 78 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार लगभग 2 हजार करोड़ रुपए घटा दिए हैं। इस दौरान मंत्री आतिशी ने महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए 2024-2025 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,216 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।

76 हजार करोड़ का बजट किया पेश

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि हम राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए पिछले 9 साल से दिन रात लगे हुए हैं। राम राज्य के लिए हमको लंबी दूरी तय करनी है। पहले आम लोगों को अस्पताल का महंगा बिल उठाना पड़ता था, जेवर गिरवी रखने पड़ते थे। पढ़ाई करके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। मंत्री आतिशी ने कहा कि 2014 में दिल्ली का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) 4.95 लाख करोड़ था, जो वर्तमान में 4 गुना बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली देश में एक करोड़ आबादी वाले राज्यों में पहले नंबर पर है। हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2014-15 में दिल्ली का बजट 30950 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री आतिशी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

बजट में दिल्ली की जनता को क्या मिला

• दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार की है।

• दिल्ली सरकार ने बजट में इस साल 250 नए कोर्ट रूम बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में मजबूत लीगल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्याय व्यवस्था के लिए बजट 3 हजार 98 करोड़ रुपए का रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DSLA) के तहत 1 लाख 25 हजार लोगों को फ्री लीगल सर्विस दी गई।

• दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए इस साल 80 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करने का सपना बस सपना ना रह जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने काम किया है।

• दिल्ली सरकार ने इस साल भी बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया है। बजट में शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। दिल्ली सरकार ने इस साल बजट में 190 करोड़ रुपए क्लासरूमों के निर्माण के लिए रखा है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए एससीईआरटी टीचर के लिए ट्रेनिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 42 करोड़ रुपए अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सिलेंस के लिए निर्धारित हैं।

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