नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगले महीने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड कायम कर लेगी। सीतारमण अपना सातवां बजट पेश करने के साथ ही वह देश के इतिहास में लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री ने आम बजट की तैयारियों के मद्देनजर कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व चर्चा की।
7वें बजट के साथ मोरारजी का तोड़ देंगी रिकॉर्ड
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल, पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई (Morarji Desai) के रिकॉर्ड की बराबरी कर रही हैं, जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे। वहीं सीतारमण जब संसद के मानसून सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी, तो वह मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी और लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। निर्मला सीतारमण 2014, 2019 और 2024 के तीनों मंत्रिमंडलों में केंद्रीय मंत्री रही हैं। इसी के साथ उन्होंने 12 जून 2024 को मोदी 3.0 कैबिनेट के केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में शपथ है।
इतना ही नहीं सीतारमण ने पहले ही मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदंबरम और यशवंत सिन्हा के 5 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस साल की शुरुआत में अपने छठे बजट पेश करने के साथ ही उन्होंने मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक
इधर, वित्त मंत्रालय ने एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में कृषि संगठनों और इस क्षेत्र के अर्थशास्त्रियों ने अपने सुझाव दिए और विचार रखें। वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह बजट पूर्व चौथी बैठक थी। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव; आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इसमें शामिल हुए।
पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू
उल्लेखनीय है कि आम चुनाव में मद्देनजर इस बार फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। आम चुनाव के बाद अब फिर से सीतारमण को वित्त मंत्रालय का कार्यभार मिला है और वे अब पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू कर दी। नव निर्वाचित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा, जिसमें शुरू में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
