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Budget 2023 : टीवी-मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, किसानों को दी बड़ी सौगात; सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली। देश का आम बजट 2023 बुधवार को संसद में पेश हो गया है। ये केंद्रित बजट अवसर, रोजगार और आर्थिक स्थिरता पर आधारित रहा। सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। वहीं, चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लैंस, सिगरेट सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा।

अगले वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और टेलीविजन सेट में लगने वाले कैमरा और कुछ अन्य कलपुर्जों पर आयात शुल्क में कमी घोषणा की। कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गई। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2024-25 तक 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत रहेगा और अगले वित्त वर्ष में यह पांच प्रतिशत होगा।

इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होंगी सस्ती

इलेक्ट्रिक वीकल में इस्तेमाल होने वाली लीथियम आयन बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा यानी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी देश में अब सस्ती होंगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश में साइकिल की कीमतें कम होने का भी ऐलान किया यानी साइकिल सस्ती होंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम ऑयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।

सिगरेट महंगी होगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीयदी बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। बजट में सिगरेट पर शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

2047 तक सिकल सेल एनीमिया के लिए शुरू होगा मिशन

उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से फार्मा क्षेत्र में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्योगों को शोध एवं विकास क्षेत्र निवेश के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की चयनित प्रयोगशालाओं को सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए खोला जाएगा और निजी क्षेत्र को इसमें सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इससे प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष तक के सात करोड़ लोगों की जांच की जाएगी।

गांवों को शुरू होगी सहकारी समितियां

वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के भारी अवसरों को देखते हुए राज्यों के सहयोग से मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 63 हजार प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी का 2516 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे किसानों को फसलों के लिए बेहतर दाम मिल सकेंगे। अगले 5 पांच वर्ष में गांवों को मछली पालन और पशुपालन से संबंधित सहकारी समितियां शुरू की जाएगीं।

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प्राकृतिक खेती के लिए स्थापित होंगे केंद्र

प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो इनपुट केन्द्र होंगे स्थापित होंगे। गोवर्धन योजना के तहत 500 संयंत्रों की स्थापना होगी। बागवानी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्व कर्म कुशल सम्मान योजना आरंभ होगी। इससे संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता आदि में सुधार होगा और शोध किया जाएगा। इनको एमएसएमई क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उप योजना आरंभ होगी जो मत्स्य उद्योग से जुड़े उद्योगों को संबल प्रदान करेगी।

गरीब कैदियों को दी जाएगी मदद

सीतारमण ने कहा कि जेल में बंद गरीब कैदियों को जुर्माने और जमानत राशि के लिए जरूरी वित्तीय मदद किया जाएगी। इसके अलावा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए तीन वर्षों के दौरान 38 हजार शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलिपैड, वाटर एयरो ड्रोन बनेंगे।

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