नई दिल्ली। आम आदमी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी। इसके तहत अब 7 लाख रुपए तक आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने टैक्स रेट में भी कटौती की है। अब तक 5 लाख रुपए की आय टैक्स मुक्त थी। व्यक्तिगत आयकर के लिए वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख घोषणाएं की।
इसके तहत तीन लाख तक की आय का स्लैब जीरो रखा गया है। अभी यह सीमा ढाई लाख थी। जानकारों के अनुसार तीन से छह लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना है। 6 से 9 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। 9 से 12 वालों को 15 प्रतिशत और 12 से 15 प्रतिशत आय वालों को 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इससे ज्यादा आय वालों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक के लीव इनकैशमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, जानकारों का कहना है कि देश में सिर्फ दो फीसदी लोग ही टैक्स पे करते हैं। यह राहत उन लोगों के लिए जो टैक्स पे करते हैं।
नई व्यवस्था में कितनी कमाई पर कितना टैक्स
| आय (प्रतिवर्ष) | टैक्स (प्रतिशत में) |
| 0 से 03 लाख रुपए | 0 |
| 03 से 06 लाख रुपए | 5% |
| 06 से 09 लाख रुपए | 10% |
| 09 से 12 लाख रुपए | 15% |
| 12 से 15 लाख रुपए | 20% |
| 15 लाख रुपए से अधिक | 30% |
सिर्फ डेढ़ घंटे का बजट भाषण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार सबसे छोटा बजट भाषण दिया। इससे पहले उन्होंने 2021 में सबसे छोटा बजट भाषण दिया था। यह 1घंटे 50 मिनट का था। इस बार का भाषण महज डेढ़ घंटे का रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट की प्रतियां सभी सदस्यों को उपल्ब्ध होने के बाद इस पर चर्चा होगी।
आम आदमी को थी बड़ी उम्मीद
2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बार इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिलने की उम्मीद थी। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद लोगों का कहना है कि भले ही यह चुनावों की वजह से हुआ हो, लेकिन आम आदमी का इससे फायदा होगा।
अब तक 47.8 लाख जन धन खाते खुले
संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि देश में अब तक 47.8 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना 2014 में ‘वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन’ के रूप में शुरू की गई थी। ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख SHG (स्व सहायता समूहों) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जन धन योजना की घोषणा की थी और इसे 28 अगस्त, 2014 को ही लागू कर दिया गया था। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को मिशन मोड में बढ़ावा देने की जरूरत है।
