भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था ई-रिक्शा के जाल में फंसी, सांसद आलोक शर्मा बोले– जल्द लागू होगी सख्त नीति

सांसद ने कहा कि अब इस स्थिति को और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रण में लाने के लिए एक नीति तैयार कर ली गई है। यह नीति जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाएगी। इसके तहत न सिर्फ चालकों की आयु और प्रशिक्षण की शर्तें तय की जाएंगी, बल्कि स्कूल परिवहन सेवाओं में इनका उपयोग भी नियंत्रित किया जाएगा।

शहर के 43 लेफ्ट टर्न होंगे सुधारित

सांसद आलोक शर्मा ने ट्रैफिक जाम की एक और बड़ी वजह बताते हुए कहा कि भोपाल में कुल 43 ऐसे लेफ्ट टर्न हैं, जो ट्रैफिक के लिए बाधा बन चुके हैं। इन स्थानों पर अक्सर जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार से 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है।

इस बजट का उपयोग उन सभी स्थानों पर ट्रैफिक सुधार कार्यों के लिए किया जाएगा, जहां निर्माणात्मक बदलावों की जरूरत है। इसमें लेफ्ट टर्न को चौड़ा करना, बैरिकेड्स हटाना, सिग्नल सुधारना और समुचित डायवर्जन व्यवस्था जैसी योजनाएं शामिल होंगी। आलोक शर्मा ने भरोसा जताया कि इन प्रयासों से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को जल्द ही नया स्वरूप मिलेगा।

‘भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था दम तोड़ रही है, नाबालिग ई-रिक्शा चला रहे हैं। अब इनके लिए नीति बनकर तैयार है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। साथ ही 43 लेफ्ट टर्न को सुधारने के लिए 3 करोड़ का बजट मिला है। जल्द भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।’
— आलोक शर्मा, सांसद, भोपाल