गुरुवार को महापौर मालती राय ने नगर निगम का 3300 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। इस बजट में प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और ठोस-अपशिष्ट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर भोपाल के लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। महापौर ने इस बजट के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की।
प्रॉपर्टी टैक्स, पानी पर बढ़ोतरी
इस साल नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत, पानी और ठोस-अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर भोपाल के पौने 3 लाख नल कनेक्शन और 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस कदम से नगर निगम को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
महापौर ने की ये अहम घोषणाएं
महापौर ने बजट भाषण के दौरान कई घोषणाएं की हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- स्मार्ट पास की शुरुआत: भोपाल में सिटी बस के लिए स्मार्ट पास की शुरुआत की जाएगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- हेरिटेज प्रवेश द्वार का निर्माण: शहर के हेरिटेज प्रवेश द्वार के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया।
- तालाबों का संरक्षण: तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- सड़क सुधार कार्य: सड़कों के सुधार के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया।
- शालाओं का निर्माण: शालाओं के निर्माण और विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
निगम कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा
महापौर ने निगम कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन की घोषणा की। कक्षा 10वीं और 12वीं में मैरिट हासिल करने वाले बालकों और बालिकाओं को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
वार्ड और जोन निधि में बढ़ोतरी
- प्रति वार्ड 50 लाख रुपए के हिसाब से 42 करोड़ रुपए की वार्ड नियोजन निधि का प्रावधान किया गया है।
- जोन कार्यालय स्तर पर 10 लाख रुपए के हिसाब से 2 करोड़ रुपए की जोन अध्यक्ष निधि रखी गई है।
पार्षदों के खिलाफ प्रस्ताव पर विवाद
बैठक में निगम कमिश्नर द्वारा पार्षदों को हटाने के प्रस्ताव पर भी बहस हुई। पार्षदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। महापौर ने कहा कि किसी पार्षद के खिलाफ प्रस्ताव भेजने से पहले एमआईसी या परिषद से चर्चा होनी चाहिए।
अधिकारियों के व्यवहार पर नाराजगी
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों ने अधिकारियों के व्यवहार और फोन न उठाने की समस्या पर नाराजगी जताई। पार्षद पप्पू विलास घाड़गे ने एक स्वास्थ्य अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की।
पिछले बजट में नहीं बढ़े थे टैक्स
पिछले बजट में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया गया था, हालांकि जल कर बढ़ाने की संभावना जरूर थी, जो विरोध के चलते लागू नहीं हो सका था।
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