भीषण बाढ़ से तबाह बस्तर, MP सरकार ने 5 करोड़ की राशि और राहत सामग्री भेजी, विष्णुदेव साय बोले- प्रभावित जनों के लिए बनेगा संबल
बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से जन-धन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस कठिन परिस्थिति में मध्यप्रदेश सरकार ने राहत और सहायता के लिए कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते छत्तीसगढ़ के जन-जीवन को पुनःस्थापित करने के लिए हरसंभव सहयोग करना हमारा कर्तव्य है।
इस मानवीय पहल के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और जरूरी राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री को ट्रेन के जरिए बस्तर के प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा, ताकि तत्काल जरूरतमंदों तक सहारा पहुंच सके।
संकट की इस घड़ी में साथ खड़े हैं : सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों में बाढ़ से जन-धन की व्यापक तबाही हुई है। उन्होंने कहा, हमारा कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों की हरसंभव मदद करें। मध्यप्रदेश की सरकार हर प्रकार की राहत सामग्री एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ी तो आगे भी हम सहायता का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें आपसी सहयोग और समन्वय से कार्य करें, यही इस समय की मांग है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा रहेगा और संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ की मदद करना हमारा नैतिक दायित्व है।
CM विष्णुदेव साय ने जताया आभार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्यप्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ न केवल पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि आत्मीय बंधन से जुड़े परिवार की तरह हैं। यह सहयोग आपदा की इस कठिन समय में हमारे प्रभावित जनों के लिए संबल बनेगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत सामग्री और आर्थिक सहायता से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलेगी।”
प्रभावित जनों को मिल रही मदद
मध्यप्रदेश से भेजी गई राहत सामग्री में तंबू, खाने-पीने का सामान, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, कंबल और स्वच्छ जल की सुविधा शामिल है। राहत सामग्री को ट्रेन से बस्तर भेजा गया है और वहां के जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच, फसल नुकसान का आकलन और आवासीय पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया है।
