दिल्ली: तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ ओला-उबर-टैक्सी-ऑटो-मिनी बसों की हड़ताल, जानें क्या हैं मांगे
दिल्ली में आज टैक्सी, ऑटो, ओला और उबर के कैब ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। देशभर में बढ़ते पेट्रोल-डीजल और CNG के दाम के चलते अब टैक्सी-ऑटो यूनियन ने भी किराया बढ़ाने की डिमांड रखी है। भारतीय मजदूर संघ की इकाई दिल्ली ऑटो एंड टैक्सी एसोसिएशन ने 18 और 19 अप्रैल को दिल्ली में हड़ताल की घोषणा की है।
नहीं मिलेंगी टैक्सी... नहीं चलेंगे ऑटो
देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ओला और उबर के कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। उधर, दिल्ली ऑटो-रिक्शा संघ की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन ने दिल्ली में सोमवार से दो दिन की हड़ताल बुलाई है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाकर ड्राइवर्स की मांगों पर चर्चा करने की बात कही है।
मांग पर विचार करेगी उच्चस्तरीय कमेटी: गहलोत
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि ऑटो-टैक्सी चालकों की दिक्कतों और मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा पूरे मामले पर विचार करने के बाद सिफारिशों के अनुरूप ही कदम उठाए जाएंगे। तब तक दिल्लीवासियों की परेशानी के मद्देनजर ऑटो-टैक्सी चालकों को हड़ताल जैसे कदम से बचना चाहिए।क्या हैं यूनियन की डिमांड?
- ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार को तय करना चाहिए।
- स्पीड गर्वनर की चैकिंग के नाम पर 2500 रुपए लेना बंद किए जाएं।
- पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म की जाए।
- ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता हटाई जाए।
- स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच CBI से करवाई जाए।
- ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल बसों और टैंपो ट्रैवलर को 10 साल की वैधता दी जाए।
- दिल्ली में CNG की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की वैधता 2 साल और बढ़ाई जाए।
- CNG गैस के लिए दिल्ली सरकार, बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दे।
- दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शरू किया जाए।
- दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए।
- डीजल पेट्रोल और CNG को GST के दायरे में लाया जाए।
- अभी भी 8 सीटर डीजल टैक्सी के परमिट 5 साल के बाद नवनिकरण नहीं हो रहे हैं, इनके परमिट जल्दी नवनिकरण के आदेश दिए जाए।
- DIMTS द्वारा हर साल GPS के नाम पर लेनी वाली फीस बंद की जाए।
- दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से ली जा रही सारी लेट फीस और जुर्माने हटाए जाएं।
- फिटनेस के समय ड्राइवर जेंडर ट्रेनिंग हटाई जाए।
- ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट की तरफ से बसों पर वसूले जाने वाले 10 हजार के जुर्माने बंद किए जाएं।
