असम और मेघालय के बीच एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। मंगलवार सुबह हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक असम का फॉरेस्ट गार्ड भी है। इस घटना के बाद मेघालय सरकार ने अगले 48 घंटे के लिए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, सीमा से सटे जंगल से कुछ लोग ट्रक से तस्करी करके लकड़ी ले जा रहे थे। असम पुलिस और फॉरेस्ट विभाग ने उन्हें पश्चिम जयंतिया हिल्स में मुकरोह में रोका तो फायरिंग हो गई। फॉरेस्ट गार्ड ने फायरिंग की और ट्रक का टायर पंचर हो गया। इस दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
फॉरेस्ट गार्ड ने घटना की जानकारी जिरिकेंडिंग थाने में दी जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा।
भीड़ ने की रिहाई की मांग
पुलिस टीम के पहुंचते ही मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई और गिरफ्तार किए लोगों की रिहाई की मांग करने लगी। भीड़ ने वन विभाग के कर्मियों और पुलिस को घेर लिया जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। घटना में वन विभाग के एक होम गार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई।
क्यों बंद हुआ इंटरनेट
मंगलवार सुबह हुई फायरिंग में छह लोगों की मौत की सूचना सोशल मीडिया से फैलने के बाद मेघालय के सात जिलों में हिंसा होने लगी। कानून व्यवस्था बिगड़ती देख अगले 48 घंटे के लिए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब आदि सब बंद रहेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से पुलिस ने इन जिलों में फोर्स बढ़ा दी है।
इन 7 जिलों में बंद हुआ इंटरनेट
पश्चिम जयंतिया पहाड़ियां, पूर्वी जयंतिया पहाड़ियां, पूर्वी खासी पहाड़ियां, री-भोई, पूर्वी पश्चिम खासी पहाड़ियां, पश्चिम खासी पहाड़ियां और दक्षिण पश्चिम खासी पहाड़ियों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
मेघालय और असम के सीएम ने की बात
मेघायल के CM ने हादसे को दुखद बताते हुए मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि, जो भी हुआ बहुत दुखद है। घटना की FIR मेघायल पुलिस ने दर्ज कर ली है। इसकी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि, घटना पर असम के सीएम से बात की है और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है।
दोनों राज्यों में हुआ था समझौता
29 मार्च 2022 को असम और मेघालय के बीच 50 साल से चले आ रहे सीमा विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता हुआ था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पांच दशक पुराने विवाद को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते को ऐतिहासिक बताया था और कहा था कि इस पर हस्ताक्षर करने से 70% विवाद सुलझ जाएगा।
