भोपाल। मध्यप्रदेश में ट्रकों की एंट्री पॉइंट पर वसूली का मुद्दा एक बार फिर समने आया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने इस पर आपत्ति जताते हुए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक गुप्ता ने कहा- ट्रक मालिकों ने 2022 में राज्य सरकारों को 2,365 करोड़ रुपए का योगदान परमिट के तौर पर दिया। इस दौरान भले ही उनकी काेई कमाई नहीं हुई हो।
उन्होंने कहा- मध्यप्रदेश सरकार को इस दौरान ट्रक ऑपरेटर्स ने 225 करोड़ रुपए का योगदान परमिट के रूप में दिया। अभिषेक गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि राज्य विशेषकर मध्यप्रदेश, जिसे हर साल ट्रकों से 225 करोड़ रुपए मिलते हैं, वह एंट्री पॉइंट पर ट्रकों से होने वाली लूट रोकेगा, ताकि मध्यप्रदेश से आने-जाने वाले ट्रक मालिक आसानी से अपना कारोबार चला सकें।
बढ़ रहे नेशनल परमिट के ट्रक
गुप्ता ने कहा कि नेशनल परिमट वाले ट्रकों की संख्या अच्छी गति से बढ़ रही है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हालिया न्यूजलेटर में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान लगभग 10.36 लाख ट्रकों ने नेशनल परमिट हासिल किया है। पिछले साल 2021 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या 6.82 लाख थी। इस तरह इसमें 51 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। कैलेंडर वर्ष यानी जनवरी से दिसंबर 2022 में जहां 14.33 लाख ट्रकों ने नेशनल परमिट लिया है, वहीं कैलेंडर वर्ष 2021 में यह संख्या 10.26 लाख थी। इस तरह इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। नेशनल परमिट की संख्या में वृद्धि यह बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है।
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