भोपाल। मध्य प्रदेश में गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) कई अहम फैसले लिए गए। इसमें राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर दिया है। इसके तहत बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माना 250 रुपए की जगह 300 रुपए देना पड़ेगा। सरकार ने 50 रुपए बढ़ाकर 300 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
इसी तरह से कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान भरना होगा। टू व्हीलर और कार चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
मॉडिफाई गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं
गाड़ी मॉडिफाई कराने वाले वाहन चालकों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि गाड़ी प्रदूषण फैलाती है और उसके बाद पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो इसके लिए 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। आपातकालीन वाहनों (Emergency Vehicles) को गुजरने के लिए रास्ता देने में असफल रहने पर पहली बार अर्थदंड का प्रविधान भी पास हुआ है।
मध्य प्रदेश के नए भवन का होगा लोकार्पण
नई दिल्ली में नवनिर्मित मध्यप्रदेश भवन का 2 फरवरी को लोकार्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे और वहीं पर कैबिनेट की बैठक भी होगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू होने वाली विकास यात्रा को लेकर प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं।
मेडिकल कॉलेज में 85 PG सीटें बढ़ाने को मंजूरी
शिवराज सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में PG (पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स) में 85 सीट बढ़ाने के लिए 101.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है।
बैंक ऋण पर 2% अतिरक्त ब्याज
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक की सीमा के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति देने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों की माताओं-बहनों को संबल देने का काम किया है।
कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में भी निर्णय लिए गए है। इसमें नर्मदापुरम में लगभग 150 करोड़ रुपए के फोरलेन मार्ग को स्वीकृति दी गई। सिवनी में 108 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति दी गई। सीहोर जिले के में 121 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गई।
वहीं कैबिनेट ने संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
