बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया है। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने इसका ऐलान किया। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि, यूपीआई के जरिए किए जाने वाले टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई लिमिट
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि, यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। यानी ऐसे हर ट्रांजेक्शन पर अब यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक भेजे जा सकेंगे। यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट लिमिट बढ़ाने से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
UPI में एक और बदलाव करने की तैयारी
RBI Governor शक्तिकांत दास ने UPI से जुड़े एक और बड़े बदलाव के प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि, यूपीआई में डेलीगेटेड भुगतान की सर्विस देने पर भी बात की गई है। इसका मतलब है कि, यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा। इससे देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। आरबीआई के मुताबिक, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूजर बेस 42.4 करोड़ हो गया है। इसमें अभी और विस्तार की संभावना है।
GDP को लेकर अनुमान
Repo Rate को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत की जीडीपी को लेकर भी अनुमान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP Forecast को भी यथावत रखा गया है। इसका मतलब है कि, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी पर स्थिर है। आरबीआई ने FY25 के लिए GDP Growth का जो अनुमान जताया है, उसके मुताबिक…
- Q1- 7.1 percent
- Q2- 7.2 percent
- Q3- 7.3 percent
- Q4- 7.2 percent
