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मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी और नगर निगम की जरूरी अनुमति के बिना निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को पंजीयन दिए जाने के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में पांच जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वर्तमान स्थिति की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए चार दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।