देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से प्रभावित हुए मजदूरों को दिल्ली सरकार ने हर महीने 5000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिए हैं।
दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण लागू
दिल्ली की खतरनाक होती आबोहवा को देखते हुए केंद्र सरकार की वायु गणवत्ता समिति ने 30 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण, तोड़ फोड़ और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चरण तीन के तहत पाबंदियों में निर्माण, तोड़फोड़ और खनन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो समेत अन्य आवश्यक परियोजनाओं को इससे छूट होगी।
इनको ही मिलेगी राहत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि, उच्च प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक के दौरान श्रमिकों को वित्तीय सहायता दें। दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही ये राहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही मिलेगी। इसके अलावा एनसीआर के राज्यों ने अभी तक इस तरह की वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं की है।
