केंद्र सरकार ने मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अभी तक मदरसों में 1 से 5 तक के छात्रों को एक हजार रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। वहीं, 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती थी।
केंद्र सरकार ने बताई ये वजह
केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और किताबें भी फ्री मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, 9वीं और 10वीं के छात्रों को स्कॉलरशिप पहले की तरह ही मिलती रहेगी। उनके आवेदन लिए जाएंगे।
2021 में करीब 5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिली थी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल (2021) राज्य के 16558 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया था। लेकिन, केंद्र सरकार ने अचानक स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पहले ही स्कॉलरशिप बंद कर दी है।
‘कोई मदरसा अवैध, गैर कानूनी नहीं’
इससे पहले राज्य में चल रहे मदरसा सर्वे को लेकर बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा था कि ये सर्वे कोई जांच नहीं थी और ना ही कोई मदरसा फर्जी, नकली या गैरकानूनी है। उन्होंने आगे कहा कि सर्वे का मकसद मदरसों में सुधार था। मदरसा मैनेजमेंट को जारी किए गए एक पैगाम में उन्होंने कहा कि सरकारें वक्त-वक्त पर सर्वे कराती हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहली सरकारों के दौरान कराए गए सर्वे सुधार के मकसद से नहीं होते थे, इसलिए उनकी चर्चा नहीं होती थी।
ये भी पढ़ें – Madhya Pradesh में 20 हजार से ज्यादा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्तियां
