भोपाल। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हो चुका है। इसे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर कई बड़े एलान किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
1 हजार सरकारी वाहन होंगे बंद
मध्य प्रदेश में डीजल से चलने वाले 1 हजार सरकारी वाहन बंद होंगे। इनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी।
बजट की बड़ी बातें…
यह बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल (2022-23) में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था। पिछले साल की तुलना में बजट 12% अधिक है। मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थानों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। फर्स्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 36950.16 करोड़। अनुसूचित जाति के लिए 26086.81 करोड़ का प्रस्ताव है।
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एक लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने सरकारी सेवा में एक लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का अभियान शुरू किया है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में स्थापित किया जाएगा। इसमें हर साल 6 हजार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा
ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। 2022-23 में सभी जिलों में 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 40 हजार 45 आवेदकों को प्रस्ताव पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत 46.58 लाख से अधिक आवेदकों को 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे 200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा।
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