इंडिया गठबंधन की बैठक कल:अखिलेश यादव, ममता बनर्जी होंगी शामिल, जानिए बैठक का एजेंडा और पूरा प्लान
नई दिल्ली के संविधान क्लब में होने वाली बैठक में 23 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और अन्य सहयोगी दल साझा रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कुछ दल शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वे भी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं।
संविधान क्लब में जुटेंगे विपक्षी दल
INDIA गठबंधन की यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में आयोजित होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इसके साथ ही आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। गठबंधन के नेताओं की नजर 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी टिकी हुई है।
ये भी पढ़ें: सीनियर सिटिजन के लिए शानदार स्कीम: हर महीने मिल सकते हैं ₹20 हजार, जानिए कितना करना होगा निवेश
कई बड़े नेताओं की रहेगी मौजूदगी
बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव, संजय राउत और सुप्रिया सुले भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल 23 राजनीतिक दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।
डीएमके ने बनाई बैठक से दूरी
हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं होगी। बताया जा रहा है कि पार्टी ने फिलहाल इस बैठक से खुद को अलग रखने का फैसला किया है। डीएमके की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। हालांकि गठबंधन के अन्य दल बैठक में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
ये भी पढ़ें: Rajya Sabha Elections : झारखंड में कांग्रेस और झामुमो में समझौता, एक-एक सीट पर लड़ेंगे चुनाव
जयराम रमेश ने दी बैठक की जानकारी
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने बैठक को लेकर जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि 23 राजनीतिक दलों ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। उनके अनुसार कुछ दल अपने-अपने कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।
सरकार की नीतियों पर विपक्ष का निशाना
जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां मतदान अधिकारों, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित कर रही हैं। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। विपक्ष का कहना है कि इन मुद्दों पर साझा रणनीति बनाकर आगे की राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी।
