CG NEWS:कोयला और DMF घोटाले के दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, नारायण साहू और सतपाल सिंह को बड़ी राहत
रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) घोटाला मामलों में आरोपी नारायण साहू और सतपाल सिंह छाबड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों आरोपी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर ली।
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सुप्रीम कोर्ट से दोनों आरोपियों को मिली राहत
छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी और DMF घोटाले से जुड़े आरोपी नारायण साहू और सतपाल सिंह छाबड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों आरोपी फिलहाल रायपुर जेल में न्यायिक रिमांड पर बंद थे। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
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पांच महीने पहले EOW ने किया था गिरफ्तार
आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने करीब पांच महीने पहले लंबे समय से फरार चल रहे नारायण साहू को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार वह कथित कोयला लेवी नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था और मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी का करीबी सहयोगी माना गया।
कोयला लेवी की रकम संभालने का आरोप
जांच में दावा किया गया कि नारायण साहू कथित तौर पर कोयला लेवी से एकत्र राशि के संग्रह और उसके लेन-देन का काम देखता था। वह करीब ढाई वर्ष तक फरार रहा। जांच एजेंसियों के अनुसार उसके नाम पर कई संपत्तियां खरीदे जाने की बात भी सामने आई है।
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DMF घोटाले में सतपाल सिंह पर आरोप
दूसरे आरोपी सतपाल सिंह छाबड़ा का नाम चर्चित DMF घोटाले में सामने आया था। EOW ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता/पूर्व IPC की धारा 120बी और 420 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि जिला खनिज न्यास (DMF) की राशि से जुड़े टेंडरों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं।
टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल
जांच के मुताबिक विभिन्न जिलों में DMF फंड से जारी टेंडरों में कथित रूप से नियमों का उल्लंघन कर कुछ कंपनियों और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में भारी आर्थिक अनियमितताएं हुईं। इसी मामले में निलंबित IAS रानू साहू सहित कई अधिकारियों के नाम भी जांच के दायरे में आए थे।
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जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद दोनों मामलों की जांच जारी है। अदालत से जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई और जांच के आधार पर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
