भोपाल। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस विधायकों ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण का मुद्दा उठाकर हंगामा किया। आज सदन में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पांचवें दिन भी प्रश्नकाल बाधित हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
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सरकार को आदिवासी विरोधी बताया
मप्र विधानसभा के शीत सत्र के चौथा व आखिरी दिन था। प्रश्नकाल के दौरान आदिवासियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि बजट में प्रदेश की 22 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति के लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया है। यह सरकार आदिवासी विरोधी है। वहीं, एन प्रजापति ने कहा कि सदन नियम प्रक्रिया से नहीं चलाया जा रहा है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं, यह बातें बाद में उठाई जानी चाहिए।
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प्रश्नकाल विपक्ष के हथियार की तरह होता है: नरोत्तम
सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रश्नकाल विपक्ष के हथियार की तरह होता है। विपक्ष जनहित के मुद्दे उठा सकता है। पिछले सत्रों से साफ है कि विपक्ष प्रश्नकाल को बाधित करता है। इसे हल्ला काल बनाना चाहता है। शून्य काल में उठ सकने वाले विषयों को भी प्रश्नकाल में ही उठाता है। एक भी सत्र ऐसा नहीं है जब विपक्ष ने प्रश्नकाल को बाधित किया हो। आज कोई विषय नहीं था, फिर भी प्रश्नकाल नहीं चलने दिया।
हंगामे के बीच दो विधेयक पारित
विधानसभा में हंगामे के बीच ही दो विधेयक पारित किए गए हैं। वन मंत्री विजय शाह ने काष्ठ चिरान संशोधन विधेयक और एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन बिल पेश किया, जिसे ध्वनि मत से बहुमत के आधार पर पारित किया गयाl
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