भोपाल। एमपी में कोरोना के बढ़ते आंकड़े और ओबीसी आरक्षण पर जारी सियासत के बीच पंचायत चुनाव फिर टाले जा सकते हैं। मप्र के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पंचायत चुनाव को लेकर आज एक बड़ा बयान सामने आया है।
चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है।
कोरोनाकाल में अन्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से लोगों की सेहत पर खासा प्रभाव पड़ा था। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि #Corona के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। pic.twitter.com/cKTxlIqkJw
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 24, 2021
लोगों के जान हमारी पहली प्राथमिकता है: नरोत्तम
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं, लोगों के जान हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना काल में अन्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से लोगों की सेहत पर खासा प्रभाव पड़ा था। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। हाल ही में दूसरे राज्यों में हुए पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, उनसे काफी नुकसान हुआ है, लोगों के स्वस्थ पर असर पड़ा है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि वर्तमान में कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए।
तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस
"मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक" पर सवाल खड़े कर रही है।#MadhyaPradesh में कानून का राज है और नए कानून के बनते ही पत्थर फेंकने वाले दंगाईयों और आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। pic.twitter.com/6sZDVYF5yb— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 24, 2021
गृह मंत्री का कांग्रेस पर हमला
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। बोले- तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ‘मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक’ पर सवाल खड़े कर रही है। मध्यप्रदेश में कानून का राज है और नए कानून के बनते ही पत्थर फेंकने वाले दंगाईयों और आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 में होगी
इधर, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है और अब अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 में होगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है।
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