नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक और याचिका लगाई है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि, ईडी को ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने का निर्देश दिया जाए। सीएम ने कोर्ट से कहा है कि, वे ED के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।
केजरीवाल की याचिका पर आज गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुआई वाली डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक उन्हें नौ समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में कल (20 मार्च) उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि, उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं।
हाईकोर्ट में कल सुनवाई के दौरान क्या हुआ
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (20 मार्च) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल ने अपने खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के सभी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ED को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा- आप (केजरीवाल) ED के सामने पेश क्यों नहीं होते? उन्होंने कोर्ट से गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा- आप (केजरीवाल) ED के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम का है। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कहा कि, AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ED गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें आशंका है कि केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर केजरीवाल को सुरक्षा दी गई, तो वे पेश हो जाएंगे। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
ED केजरीवाल को अब तक 10 समन भेज चुकी
ED दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। 17 मार्च से पहले भेजे गए आठ समन के दौरान वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। वहीं ED ने शराब नीति केस के साथ दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर केस में भी केजरीवाल को समन भेजा था। जल बोर्ड केस में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। इस मामले में दिल्ली CM को मिला यह पहला समन है।
| कब भेजा | समन | पेश हुए या नहीं |
| 2 नवंबर | पहला समन | पेश नहीं हुए |
| 21 दिसंबर | दूसरा समन | पेश नहीं हुए |
| 3 जनवरी | तीसरा समन | पेश नहीं हुए |
| 17 जनवरी | चौथा समन | पेश नहीं हुए |
| 2 फरवरी | पांचवां समन | पेश नहीं हुए |
| 14 फरवरी (19 फरवरी को बुलाया) | छठवां समन | पेश नहीं हुए |
| 22 फरवरी (26 फरवरी को बुलाया) | सातवां समन | पेश नहीं हुए |
| 27 फरवरी (4 मार्च को बुलाया) | आठवां समन | पेश नहीं हुए |
| 17 मार्च (21 मार्च को बुलाया) | नौवां समन | |
AAP ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल
मंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच एजेंसियों सहित मोदी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन मिला है और उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। हम दर्ज किए गए मामले से अनजान हैं। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में तलब किया गया है।
AAP नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, “दिल्ली जल बोर्ड के इस मामले के बारे में कोई नहीं जानता… ये समन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को शक होने लगा है कि क्या वे एक्साइज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे… अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बैकअप प्लान की शुरूआत की जा रही है…”
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