सुप्रीम कोर्ट ने नवजात शिशु तस्करी के मामले सुनवाई की है। यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने कहा कि अगर ऐसी तस्करी होती है, तो हॉस्पिटल का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। इसके साथ कोर्ट ने राज्यों के लिए कुछ नियम भी लागू किए है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि- अगर डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो वो हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी। दरअसल, उत्तर प्रदेश के एक दंपती ने 4 लाख रुपए में तस्करी किया गया बच्चा खरीदा था, जिस मामले में SC ने सुनवाई की। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
6 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए कार्रवाई- SC
जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि- सभी राज्यों के हाई कोर्ट तस्करी से जुड़ी जानकारी और स्टेट रिपोर्ट तुरंत मंगवाएं। साथ ही छह महीने के भीतर पूरे मामले की जांच करें। इस केस में हर दिन सुनवाई होने अनिवार्य है।
आगे केस के बारे में बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘अगर आपको बेटा चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं की आप उसे चोरी कर ले। आरोपी को पता था कि बच्चा चोरी हुआ है, फिर भी उसे अपनाया।’
नवजात बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने नवजात बच्चों की तस्करी के मामले में लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में बेल देते समय कम से कम यह शर्त तो लगाई जा सकती थी कि आरोपी हर हफ्ते थाने में हाजिरी दे, क्योंकि अब पुलिस आरोपियों का सुराग तक नहीं लगा पा रही है। राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस गंभीर मामले में अपील क्यों नहीं की गई और सरकार ने कोई गंभीरता क्यों नहीं दिखाई।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 8 अप्रैल को एक नवजात तस्करी गैंग का भंडाफोड़ किया था और दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह राजस्थान और गुजरात से नवजात बच्चों को लाकर दिल्ली-NCR के निसंतान और अमीर परिवारों को 5 से 10 लाख रुपये में बेचता था। इनके पास से एक नवजात बच्चा भी बरामद किया गया है और अब तक यह गैंग 30 से ज्यादा बच्चों की बिक्री कर चुका है।
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