Tree Conservation की खबरें

भारत में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ। इसके बाद विभागों को आम लोगों को जानकारियां देनी पड़ी। मप्र में गैस पीड़ितों के दवा परीक्षण और पुनर्वास राशि, स्वच्छ सर्वेक्षण की कथित अनियमितताओं, अधिकारियों के नियुक्ति प्रमाणपत्रों और पेड़ कटाई की अनुमति से जुड़े मामले सामने आए। चार कहानियों में आरटीआई के जरिए सरकारी रिकॉर्ड हासिल कर जवाबदेही तय करने की कोशिशों को मजबूती मिली।