संसद का मानसून सत्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वे, FY25 में GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NEET में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। संसद में कल बजट पेश किया जाना है। इससे पहले आज (22 जुलाई) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी।

इससे पहले पीएम मोदी 10:15 बजे संसद पहुंचे और यहां से देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, संसद का मानसून सत्र सावन के पवित्र दिन पर शुरू हो रहा है। हमारा लक्ष्य सरकार की गांरटी को जमीन पर उतारना है। इस बार हम बजबूत बजट लेकर आ रहे हैं। विपक्ष से अपील है- लोकसभा चुनाव में जितनी लड़ाई लड़नी थी हमने लड़ ली। अब अगले 5 साल देश के लिए लड़ना और जूझना है।

वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 स्टेटिस्टिकल अपेंडिक्स पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘देश में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। साथ ही कई ऐसे नियमों को हटाया गया है, जिनकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है।’

इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक बताया गया है। जिसमें जोखिम को संतुलित रखा गया है, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि बाजार की अपेक्षाएं उच्च स्तर पर हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (FY24) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.2% से बढ़ने का अनुमान है। FY24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही थी। FY23 में GDP ग्रोथ 7% थी।

आर्थिक समीक्षा की बड़ी बातें

• भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद।
• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
• समीक्षा में कहा गया , ‘‘पिछले तीन साल में अच्छी वृद्धि के बाद निजी पूंजी सृजन थोड़ा अधिक सतर्क हो सकता है, क्योंकि अतिरिक्त क्षमता वाले देशों से सस्ते आयात की आशंका है।’’

NEET परीक्षा को लेकर संसद में हंगामा

सत्र के पहले दिन NEET परीक्षा को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए परिक्षा रद्द करने की मांग की। वहीं प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NEET पर विपक्ष के सांसदों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि, पिछले सात साल में पेपर लीक को लेकर कोई सबूत नहीं हैं। यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि NTA के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं…”

इस बीच उनके जवाब पर कई बार हंगामा हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने NEET पर सवाल किए। राहुल गांधी ने कहा- देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। हमारा एग्जाम सिस्टम बकवास है। मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है।

भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखा है : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं, जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है। उन्हें यकीन है कि, भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखा है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं और विपक्ष भी यही सोचता है।

राहुल ने उठाए सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “चूंकि यह (NEET) एक व्यवस्थित मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है… मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं…”

12 अगस्त तक चलेगा सत्र

आज (22 जुलाई) से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक (नए बिल) पेश किए जाने की उम्मीद है। इसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी शामिल है। आज केंद्र सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी। कल यानी 23 जुलाई को आम बजट आएगा।

बजट 2024-25 में किस सेक्टर में क्या अपेक्षाएं

महिलाएं

महिलाएं स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट बजट में विशेष ऐलान की उम्मीद कर रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट और कामकाजी माताओं के लिए पेड हॉलिडे बढ़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भत्ता और लड़कियों के लिए शिक्षा लाभ भी बढ़ाए जा सकते हैं।

कृषि

किसानों की मांग है कि उन्हें स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से 8 हजार हो। कृषि उपकरणों पर टैक्स को कम करने और किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की भी मांग है।

युवा

बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा वर्ग को भी कई अपेक्षाएं हैं। सरकार से रोजगार के लिए मजबूत कदम उठाने की मांग है। सुझाव है कि नए रोजगार पैदा करने कौशल विकास को बढ़ावा मिले।

इनकम टैक्स: टैक्स एक्जम्शन लिमिट को बढ़ाने या फिर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें हैं।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य उद्योग उम्मीद है कि अच्छे इलाज तक पहुंच, गुणवत्ता में वृद्धि पर बजट में जोर होगा। पीएम जनआरोग्य योजना और आयुष्मान भारत के लिए भी बजट बढ़ने उम्मीद है।

ऑटो इंडस्ट्री : ईवी ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने अभी और सरकारी मदद की जरूरत है।

रियल एस्टेट

डेवलपरों को उम्मीद है कि बजट में उनके क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलेगा, ताकि उन्हें कोष तक आसान पहुंच मिल सके। सीमेंट पर 28% कर सहित जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो।

आर्थिक सर्वेक्षण आज : केंद्र सरकार सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी।

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