भोपाल। प्रदेश में नई आबकारी नीति के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। संभावना है कि इस बार देसी और विदेशी शराब में एक्साइज ड्यूटी 6 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। यह ड्यूटी देसी शराब में पिछले चार साल और विदेशी में दो साल से नहीं बढ़ी है। अगर ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो लोगों को और महंगी शराब खरीदना पड़ेगी।
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के पहले नई आबकारी नीति लाने की तैयारी है। इसके लिए कुछ दिन पहले विभाग ने शराब ठेकेदारों के साथ एक बैठक करते हुए उनके सुझाव लिए हैं। ये सुझाव सीएस की जानकारी में लाए गए हैं। सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद आबकारी नीति विभाग के मंत्री और फिर मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। यहां से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की स्वीकृति मिलेगी। तब जाकर नई नीति लागू होगी।
शराब ठेकेदारों ने विभाग को दिए सुझाव
1.नगरीय निकाय अथवा नजूल की खाली दुकानें या जगह उपलब्ध कराई जाए। इससे सरकार को एकमुश्त किराया मिलेगा। लोग धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे। जैसे कि भोपाल में नगर निगम ने चार दुकानें उपलब्ध कराई थीं।
2. आबकारी विभाग तहसील और जिला स्तर पर कारागार की व्यवस्था करे। क्योंकि आरोपी को पकड़ने के बाद उन्हें हिरासत में रखने पुलिस कतराती है। विभाग को जमानती कार्रवाई करना पड़ती है।
3. प्रदेश में अवैध शराब की सप्लाई ज्यादा होती है। जांच अधिकारी लेन-देन करके मामला रफा-दफा कर देते हैं। इसे रोकने मूल स्त्रोत को पकड़ा जाए।
4.अहाते बंद करने से पुलिस चालान बना रही है। अंग्रेजी और देसी शराब दुकानें अलग करते हुए देसी शराब की दुकानें ऐसी जगह दी जाएं जहां लोग बैठकर सेवन कर सकें।
5. प्रदेश के वेयर हाउस से अवैध तौर पर शराब निकलती है, इसे रोकने सख्त कार्रवाई हो।
इसी माह आ सकती है नई आबकारी पॉलिसी
सूत्रों की माने तो प्रदेश में नई आबकारी पॉलिसी इसी माह में आ सकती है। पिछले साल 21 फरवरी को आई थी और इसके पहले जनवरी में जारी हुई थी। आचार संहिता लगने के पहले नीति लाने की तैयारी है।
