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शराब पर संग्राम: LG ने तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 11 अधिकारियों को किया निलंबित, डिप्टी सीएम ने की CBI से शिकायत

दिल्ली में शराब नीति पर केजरीवाल सरकार और LG वीके सक्सेना के बीच खींचतान जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। LG के इस फैसले का एक तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने स्वागत किया है, वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि, अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति में गड़बड़ी की थी।

आबकारी नीति को लागू करने में चूक

एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को एक्शन लेते हुए दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग के 9 अन्य अधिकारियों के खिलाफ निलंबन के आदेश दिए हैं।

आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर इन्हें सस्पेंड किया गया है। इसमें टेंडर देने में अनियमितताएं पाने जाने और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है।

क्या कहा था मनीष सिसोदिया ने

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को रोककर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया। सिसोदिया ने सवाल पूछते हुए कहा कि एलजी ने यह फैसला किसके कहने पर लिया।

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी ने नीति शुरू होने से दो दिन पहले एक अनुचित शर्त रखी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि अनधिकृत क्षेत्रों में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। इसलिए उन्होंने सीबीआई से मामले की जांच करने की मांग की। उन्होंने मामले का विवरण केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया है।

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मनीष सिसोदिया: एलजी ने बदला रुख

मनीष सिसोदिया ने कहा, “दुकान खोलने से संबंधित फाइलें जब एलजी के पास गईं, तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। 15 नवंबर, 2021 को एलजी ने एक शर्त रखी कि अनधिकृत क्षेत्रों में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की अनुमति आवश्यक होगी। आबकारी नीति के तहत अनाधिकृत क्षेत्रों में हमेशा शराब की दुकानें चलती रही हैं।

सीबीआई जांच की आवश्यकता पर तर्क देते हुए, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, “इस रुख में बदलाव के कारण, अनधिकृत क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं। नए लाइसेंसधारी अदालत गए और अदालत ने आदेश दिया कि अधिकृत वार्डों में, उनके लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, उनकी लाइसेंस फीस में आनुपातिक आधार पर छूट दी जानी चाहिए। इससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। नई आबकारी नीति से सरकार को काफी फायदा होने वाला था।’

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संबित पात्रा का पलटवार

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि, नई शराब नीति में केजरीवाल ने गड़बड़ी की है। उन्होंने आगे कहा कि, दिल्ली एलजी ने नियम के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को न ही टेंडर दिया जा सकता है न ही वह ठेके खोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी ठेके खोल रखे थे। उन्होंने कहा कि टेंडर में कारटेल भी अलाउ नहीं होता, लेकिन इसे भी मनीष सिसोदिया ने अलाउ किया था।

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