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Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया से आज CBI करेगी पूछताछ, AAP ने जताई गिरफ्तारी की आशंका; घर के पास 144 लागू

दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए CBI ने आज दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को तलब किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें सुबह 11 बजे बुलाया है। वहीं हंगामे की आशंका को देखते हुए सिसोदिया के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के साथ ही आस पास धारा 144 भी लगाई गई है।

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कही ये बात

मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की पूछताछ को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे घर पर 14 घंटे CBI रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला, अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे CBI मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते।

सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से!

वहीं सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। कांग्रेस ने इसे शहीद भगत सिंह का अपमान बताया है।

आप बोली- गिरफ्तार होंगे सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिस भेजकर कल मनीष सिसोदिया को पूछताछ नहीं बल्कि गिरफ्तारी करने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मनीष सिसोदिया का रैलियां, सभाएं और प्रचार का कार्यक्रम लग रहा है, उससे पहले यह नोटिस भाजपा की हार और हताशा का संकेत है। गुजरात में भाजपा को हार का डर सता रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है।

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सिसोदिया हैं मुख्य आरोपी!

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों अब तक तीन आरोपियों विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि, घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं।

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एलजी की सिफारिश पर केस दर्ज

दरअसल, एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश पर दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। जिसके बाद में ईडी ने भी जांच शुरू की थी। इस मामले में जांच एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया था। इसके बाद से सीबीआई और ईडी लगातार छापेमारी कर सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है।

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बता दें कि, दिल्ली सरकार ने 2020 में नई शराब नीति लाने का ऐलान किया था। सरकार मई 2020 में विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। इसमें नियमों को ताक पर रखकर सिसोदिया के करीबियों के इशारे पर लाइसेंस बांटने का आरोप लगाया गया।

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