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OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर की तैयारी, बनेगा सख्त कानून, नए ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट हुआ तैयार

नई दिल्ली। देश की आधी जनता अब सिनेमाघरों से ज्यादा OTT पर फिल्में और वेब सीरीज देख रही है। OTT के लगातार बढ़ रहे ट्रेंड को देखते हुए कई स्टार जैसे शाहिद कपूर, अजय देवगन और बॉबी देओल इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट को लेकर सरकार सख्ती दिखाने जा रही है। अब सरकार जल्द ही एक कानून बनाकर गाली-गलौज और अश्लीलता दिखाने पर रोक की तैयारी कर रही है।

बनेगा सख्त कानून, लगेगी पाबंदी

केंद्र सरकार अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर अब जल्द ही सेंसरशिप की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, OTT, सैटेलाइट केबल टीवी, DTH, IPTV, डिजिटल न्यूज और करेंट अफेयर्स के लिए भी नए नियम बनाए जाएंगे। यदि कोई ऑपरेटर या ब्रॉडकास्टर इन नियमों या कानून का पालन नहीं करेगा तो सरकार उस कंटेंट को एडिट करने, डिलीट करने के साथ ही कुछ घंटों तक ऑफ एयर करने से लेकर संबंधित प्लेटफॉर्म पर पाबंदी भी लगा सकती है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म : फोटो – Social Media

रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, नए बिल में शामिल होंगी 48 धाराएं

नए प्रस्तावित नियमों के तहत देश में सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराकर सब्सक्रिप्शन लेना होगा। OTT प्लेटफॉर्म के लिए कड़े कानून लागू होने की वजह से इसका भार यूजर पर पड़ेगा और ओटीटी के सब्सक्रिप्शन प्लान की फीस महंगी हो सकती है। इस नए बिल का मसौदा तैयार हो गया है और इस नए विधेयक में फिलहाल 6 चैप्टर हैं जिनकी 48 धाराएं और तीन शेड्यूल हैं। केंद्र सरकार ने इस मामले में 9 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

लगातार उठ रही थी डिमांड

गौरतलब है कि OTT कंटेंट को लेकर लगातार समाज के एक वर्ग की तरफ से सेंसरशिप लागू करने को लेकर मांग उठाई जा रही थी। इसमें ये मांग की गई थी कि जिस तरह से बेरोकटोक मनचाहे संवाद और अश्लीलता समाज में OTT के जरिए परोसी जा रही है, वह भारतीय सामाजिक ताने-बाने के हिसाब से ठीक नहीं है। इसके साथ ही इन प्लेटफार्म पर आ रहे कंटेंट का स्तर कई बार ऐसा होता है कि इन्हें परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता। फिलहाल ये तय नहीं है कि यह नया कानून कब से लागू होगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले संसद सत्र के दौरान इस नए बिल को पेश कर इसे देशभर में लागू कर देगी।

(इनपुट – विवेक राठौर)

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