नई दिल्ली। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई है।
बैठक के लिए बंगाल CM ममता बनर्जी, असम CM हिमंता बिस्वा शर्मा, राजस्थान CM भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश CM मोहन यादव, आंध्र प्रदेश CM चंद्रबाबू नायडू और गोवा CM प्रमोद सावंत पहुंचे हैं। हालांकि, I.N.D.I.A ब्लॉक की पार्टियों वाले 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल हैं। NDA के प्रमुख सहयोगी JDU के नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा शामिल हो रहे हैं।
नीति आयोग की बैठक का मुख्य एजेंडा
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग के जरिए गांवों और शहरों में रहने वाली जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलिवरी मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की जाएगी।
नीति आयोग का कहना है कि देश 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। देश 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा।
क्या है नीति आयोग?
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति (NITI) आयोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। देश के विकास के लिए नीतियां बनाना और राज्यों को सलाह देना इसका उद्देश्य है। इस संस्थान की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हर साल होती है। जिसमें देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेते हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी।
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