मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, 7वां वेतन का समय 2026 में होगा खत्म
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक बड़े फैसले के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। वैष्णव ने कहा कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
हर 10 साल में होता है नए वेतन आयोग का गठन
भारत में केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। बता दें, 4वां वेतन आयोग 1986 में लागू हुआ, जिसके बाद 5वां वेतन आयोग 1996 में, 6वां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ और आखिरी वेतन आयोग (7वां) लागू हुआ। इस प्रक्रिया के तहत अब 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, जिससे देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है।
किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ
8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल इससे लाभांवित होंगे। वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, रैंक और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें सरकार को सौंपना है।
