मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में महाराष्ट्र सरकार शिक्षा और नौकरी में मराठा समुदाय को 10 से 12 फीसद आरक्षण देने के फैसले पर बात की जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में रिपोर्ट पेश करने के बाद इस बात पर जोर दिया था कि मराठाओं को कानून की शर्तों के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा।
सीएम एकनाथ शिंदे ने 16 फरवरी को कहा था कि कानून के मुताबिक, मराठा आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया था कि दो-ढाई करोड़ लोगों का सर्वे कराया गया था। ओबीसी समुदाय भी हमारे दिमाग में हैं। वहीं सरकार की ओर से लेटलतीफी का आरोप लगाते हुए मनोज जरांगे पाटिल जालना में अपने पैतृक गांव में लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
विधानभवन की सड़कों पर लगे बधाई पोस्टर
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दो-ढाई करोड़ लोगों का कराया सर्वे : सीएम
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने पहले भी कई बार आश्वासन दिया है। उन्होंने सोमवार को पुणे में दोहराया कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठों को कोटा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सीएम शिंदे ने अपने बयान में कहा था, हमने 2 से 2.5 करोड़ लोगों के साथ एक सर्वे किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओबीसी कम्यूनिटी के लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और इस वजह से सरकार कमिटी के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें कानून की शर्तों के अनुसार मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लिया विशेष सत्र का निर्णय
शिंदे मराठों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करेंगे और इस पर विधानमंडल में बहस होगी। सत्र आयोजित करने का निर्णय सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में लिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है। कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है।
दरअसल, मराठा कोटा नेता मनोज जारांगे पाटिल जालाना जिले के अंतरवाली सारती गांव में भूख हड़ताल पर हैं और इस वजह से ये विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है।
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