भोपाल। मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करेगी या फिर पार्षद इनका चुनाव करेंगे। इसकी प्रणाली को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। वहीं बुधवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि अभी इसको लेकर कोई भी अध्यादेश अब तक राजभवन नहीं भेजा गया है।
ये भी पढ़ें: अजब प्रेम की गजब कहानी : राजधानी में दोस्त की हत्या का सनसनीखेज मामला, घर में ही गाड़ दिया शव
राजभवन नहीं भेजा गया अध्यादेश : गृह मंत्री
दरअसल, मंगलवार रात ऐसी खबर आई थी कि सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला कर लिया है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को इससे इंकार किया है। जब मीडियाकर्मियों ने उनसे इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव से जुड़ा कोई भी अध्यादेश अब तक राजभवन नहीं भेजा गया है।
कमलनाथ सरकार का फार्मूला लागू है
इस तरह मप्र में कमलनाथ फार्मूले को लेकर बीजेपी में असमंजस बरकरार है. नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया था। वर्तमान में कमलनाथ सरकार का फार्मूला लागू है। जिस कारण महापौर औऱ अध्यक्षों को पार्षद चुनते हैं। वहीं अब शिवराज सरकार निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के मूड में हैं। जिससे महापौर, नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्षों को सीधे जनता ही चुनेगी।
